ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਆਈਟੀ), ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ), ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ), ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਈਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ; ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਨਿਕਸ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ 60:40 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ; ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਸਵਪਨਿਲ ਐਮ. ਨਾਇਕ; ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ; ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ; ਸਕੱਤਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) ਡਾ. ਸਈਅਦ ਆਬਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ; ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚਗਤੀ (ਸੀਐਸਐਸ ਤੋਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਦੀਪਰਾ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ - ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਰਾਧਿਕਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।