ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਜਾਵੇਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿੰਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ (Speedy Trial) ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 14 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਜਾਵੇਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਇਸਤਗਾਸਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।