ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀਐੱਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਕੇਡਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਹੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀਐੱਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਕੇਡਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ’ਚ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਪਾਵਰ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।