ਪਿਮਸ ਤੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (ਪਿਮਸ) ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ-ਕਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਮਸ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਅ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਐੱਲ ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪਿਮਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।