ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ : 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; High Court ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ 2 FIR ਦਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਇਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਗਰੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਆਡਿਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (DCFA) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈੱਕ ਕੈਂਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2019 'ਚ ਜਾਰੀ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਕਮ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2020 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।