BBMB ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਸਿੰਚਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 08:52 AM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 08:56 AM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ)" ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।