ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 296 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 53.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਈਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ (ਪੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਦੇ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ’ਚ 53.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 296 ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 53.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਈਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ (ਪੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ’ਚ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2024 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 53.04 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 33.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2019 ’ਚ 24.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3754 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ 6.7 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ 2023 ਦੇ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਯਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ’ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 'ਹੌਟਸਪੌਟ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਜਲ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 156.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ (147.1 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (136.7 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 60.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
53.04 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ 2024 ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
32.6 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ 2023 ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
24.2 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ 2019 ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
30 ਪੀਪੀਬੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ/ਈਪੀਏ)
6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (2024)
296 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਪੰਜਾਬ 2024)
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੋਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤ
156.4 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੋਹਨ (ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ)
147.1 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ
136.7 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ
60.6 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ