PU 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ : ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ; ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 11:54 AM (IST)

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿੰਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ, 'ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ' ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :
* ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
* ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲਾ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
* ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ (ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।