ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਥਾਈ DGP, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 14 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੌੜ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1992, 1993 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1993 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰੁਣ ਨੇਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।