ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬੌਬੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 10 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 19.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 19 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਟਾਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 19.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ NIA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।