ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਤ੍ਰਿ ਦੇਵੋ ਭਵ, ਪਿਤ੍ਰਿ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਉੰਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।