ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

- ਐਲਾਨ ; ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਂਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਤੀ-ਪੱਖੀ’ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਦਕਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਤੱਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।