ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2009 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ•। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91 ਇਮਾਰਤਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 113 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।