ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ, 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 438 ਕੇਸ ਦਰਜ; ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 438 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 29 May 2026 11:29 AM (IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 11:35 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 438 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 438 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 118 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 67 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। 49 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 750 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 94 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ
2015 : 64
2016 : 45
2017 : 37
2018 : 21
2019 : 34
2020 : 40
2021 : 55
2022 : 36
2023 : 36
2024 : 35
2025 : 29