ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ; ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 250 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਠਾਈ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਕੜ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੁਖ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।