ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ।

ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ "ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ" ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੀਖ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।