'ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ...', ਪੰਜਾਬ 'ਚ E-Challan ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦੇਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, NIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HLR ਈ-ਚਲਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। NIC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। NIC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ "ਅਣਜਾਣ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।