ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੇਸ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਐਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 09:10 PM (IST)

ਜੀਐੱਸਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ/ਜਲੰਧਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਸ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਸ਼ੀਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਗਜ਼ਵਤ ਉਲ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 10, 13, 15, 16, 18, 20 ਅਤੇ 23 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।