ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਲੈਂਡ ਅਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 11:02 AM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Apr 2026 11:04 AM (IST)
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਲੈਂਡ ਅਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।