ਮਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ (ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (Natural Guardian) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 'ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਸਟਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।