'ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਸਟਡੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ', ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ (PG) 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗਾਰਜੀਅਨ (ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਮਈ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਂ ਪੀਜੀ (PG) 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।