ਮੋਹਾਲੀ ਬਣੇਗਾ ਟੀਅਰ-1 ਆਈਟੀ ਹੱਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ; ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟੀਅਰ-1 ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਬਿਮਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੈੱਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਝਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਯੂਨਿਟ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCCs) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੇ 10 GCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹7,500 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ₹7 ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ₹10 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PAPRA), 1995 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 45 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸੈੱਟਬੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (FAR) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।