TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ (ਨੰਬਰ 1931) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 12.11.2025, 23/24.12.2025 ਅਤੇ 04/05.01.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 05.01.2026/07.01.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ:

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ (ਸੀ ਡਬਲਯੂਪੀ ਨੰ. 33833 ਆਫ਼ 2025) ਨੇਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਈਟੀਟੀ/ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ: ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੁੱਲ 150 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਅੰਜੁਮਨ ਇਸਹਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟਰਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ' (ਮਿਤੀ 01.09.2025) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਛੋਟ: ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ-2 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ-2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਬਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਟੀਟੀ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 'ਟੈੱਟ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚਟੀ ਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੈਫਟਆਊਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।