CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ, 700,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 700,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।