ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਏਸੀ ਮੰਡੀ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ 700 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਤਾ ਪਾਸ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 11 ਲਾਗੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਏਸੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਛੇ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੌਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002-07 ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਏਕੜ ਵਿਚ ਏਸੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਉਦੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਆਪਟਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।