ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: 13 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, 9 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 13 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੌਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ-2 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।