ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 03:09 PM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 03:14 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ (CSR) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 247 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।