ਪੰਜਾਬ PCS ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ, ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Thu, 02 Apr 2026 12:39 PM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Apr 2026 12:54 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐਸ) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਪੇਪਰ I) ਅਤੇ CSAT (ਪੇਪਰ II) ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੱਟਆਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ 10 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।