ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਅਤੇ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ) ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਨਯਾਂ ਗਾਓ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ( ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇ਼ਤਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 218 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪ 105 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 48 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਫਤਵਾ 102 ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਈ ਕੌਸਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।