'ਲਾਰੈੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOIB) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਲੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOIB) ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।