ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ' ਦਾ ਲਾਭ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-2 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚਾਊਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 576 ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਵੀਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।