ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਰਦਿਕ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਿਣਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-16 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਅਧਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰੋਜਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।