ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

1995 ਦਾ ਧਮਾਕਾ

ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਹਵਾਰਾ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

36 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ

ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।