ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ੱਕੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. (HDFC) ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ, ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।