ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ, DA ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹17,852 ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ₹9,014 ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ₹7,372 ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਸੇ ਦਰ (58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।