ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਗੂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।