ਸੁਖਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੁਖਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਖੇਵਟ ਨੰ. 7/1, ਖਸਰਾ ਨੰ. 21//13/2 ਅਤੇ 21//14) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਵਟਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੁਦੱਈ ਨੰ. 1 ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 02 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਕੇਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਦੱਈ ਸਾਂਝੇ ਖੇਵਟਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।