ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ,CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ) 8.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2019-20 ਵਿੱਚ 5.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 7.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜੋ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 13.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 11.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2019-20 ਵਿਚ 61,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 89,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 9.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ 43,891 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 46,902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 2019-20 ਵਿਚ 75,860 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 80 ਤੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2019-20 ਵਿਚ 14,285 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 28,215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2023-24 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 4743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਇਹ 2019-20 ਵਿਚ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 2019-20 ਵਿਚ 10,161 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 18,770 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦੇ 13.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 15.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 92 ਤੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ 501 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।