36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1990 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਮਈ, 1990 ਨੂੰ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10 ਕਨਾਲ (12 ਮਰਲੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਨਾਲ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 28 ਮਈ, 1991 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। 1991 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1996 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਰਵੀਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ₹15,000 ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।