ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਰੂਪਨਗਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ’ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|

ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗਲ ਚੌਕ ’ਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ’ਤੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।