ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਫਾਇਰਮੈਨ ਭਰਤੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਹੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ 100 ਗਜ਼ ਦੌੜਨ, ਹੁੱਕ ਲੈਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।