ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 'ਡਰੱਗ ਮਨੀ' ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 140 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਸੀਮੋਰਫਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਤੋਂ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 10:33 AM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 10:39 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-37 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਕ ਥਾਪਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 140 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਸੀਮੋਰਫਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਤੋਂ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ "ਵਿਆਵਸਾਇਕ ਮਾਤਰਾ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ "ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ’ਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੀਪਕ ਥਾਪਾ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਧਾਰਾ-37 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।