ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68 ਹੋਸਟਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-ਪੀਟੀਆਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।