ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਸਨੈਚਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਅਤੇ ਛੈਣੀ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਡਕੈਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨੈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।