ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:

"ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (20 ਸਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?"

ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ: ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।