ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ, ਇਸੇ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 10:22 AM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 10:23 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਢੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 14,000 ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 63,000 ਹੀ ਲਗਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 10 ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 63,087 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਬਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?’ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਢਿੱਲ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।