ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ 'ਚ 30 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 90 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।