ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ’ਚ "ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 700-800 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ‘‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।