ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: 'ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ', ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ' ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ" ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 48% ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ (ਫਿਕਸ) ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।