ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਮਾਹਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।